ब्रम्हपुरी : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी उपविभागात वाळू उत्खननाच्या नावाखाली शेकडो कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराचा प्रचंड वाद उफाळून आला आहे. ब्रम्हपुरीतील १३ वाळू घाटांमधून मोठ्या प्रमाणात अवैध उत्खनन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या संदर्भात थेट महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे गंभीर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारीनुसार, ८ एप्रिल २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या वाळू निर्गती धोरणाला अक्षरशः धाब्यावर बसवत सुमारे १८ कोटी रुपयांची देय रक्कम शासन खजिन्यात जमा न करताच उत्खननास मोकळीक देण्यात आली, असा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे शासनाला ३०० कोटी रुपयांहून अधिक महसुली नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रामदासपेठ (नागपूर) येथील लिलावधारक अनोजकुमार अग्रवाल यांना ब्रम्हपुरी उपविभागातील १३ वाळू उपगटांचा लिलाव २३ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आला होता. करारनाम्यानुसार २.२७ लाख ब्रास वाळू उत्खननाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. तसेच उत्खननाचा कालावधी १० जून २०२५ पर्यंत, तर साठवलेल्या वाळूची वाहतूक ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत करण्याची अंतिम मुदत ठरवण्यात आली होती.
मात्र तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहन ठवरे यांनी शासन निर्णय आणि करारनाम्याच्या अटींकडे दुर्लक्ष करत ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिकारबाह्य आदेश जारी केले. या आदेशाच्या आधारे ‘रिप्लेनिशमेंट’च्या नावाखाली पुन्हा उत्खननास परवानगी देण्यात आली, तसेच १८,३८,५७,३९० रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र ही रक्कम शासन खजिन्यात जमा झाल्याचा पुरावा नसतानाही उत्खनन सुरू राहिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, ७ नोव्हेंबर २०२५ पासून ब्रम्हपुरीतील १३ वाळू घाटांमधून हायवा ट्रकद्वारे मोठ्या प्रमाणात वाळू बाहेर नेली जात आहे. स्थानिक टोल नाक्यांवरूनही ट्रकांची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक झाल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे शासनाला शेकडो कोटी रुपयांचा महसुली तोटा सहन करावा लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ८ जानेवारी २०२६ रोजी स्वतः जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहन ठवरे यांनी ब्रम्हपुरी तहसीलदार सतीश मसाल यांना आदेश देत लिलावधारकाने देय रक्कम न भरल्यामुळे वाळू घाटांचा ताबा परत घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशानंतरही उत्खनन आणि वाहतूक सुरूच राहिल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तक्रारीत पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, लिलावधारक अनोजकुमार अग्रवाल यांच्यावर यापूर्वी भंडारा जिल्ह्यात अवैध वाळू उत्खनन प्रकरणी ३४,६०० ब्रास वाळू उत्खननाबद्दल तब्बल ७१ कोटी रुपयांहून अधिक दंड ठोठावण्यात आला होता. एवढी गंभीर पार्श्वभूमी असतानाही त्यांनाच पुन्हा उत्खननाची मुभा मिळाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोहन ठवरे, तहसीलदार सतीश मसाल तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी यांच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच बेकायदेशीर उत्खननातून शासनाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची वसुली संबंधित अधिकारी व लिलावधारकांकडून करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारीत शासनाला आवाहन करत ईटीएस मोजणी, जिओ-फेन्सिंग, जीपीएस ट्रॅकिंग, टोल नाका नोंदी आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ब्रम्हपुरी उपविभागातील १३ वाळू घाटांमधील कथित अवैध उत्खनन तात्काळ थांबवून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशीही ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नागपूरचे आमदार प्रवीण दटके यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत शासनाला झालेल्या नुकसानीची वसुली करावी आणि अवैध उत्खननास जबाबदार अधिकारी व लिलावधारकांवर कडक फौजदारी कारवाई करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.