वर्धा : जिल्ह्यातील अवैध उत्खननाविरोधातील कारवाई आणि त्यानंतरच्या प्रशासकीय प्रक्रियेवर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. तब्बल ६ लाख ९४ हजार ८०० रुपयांच्या दंडाची रक्कम शासनाकडे जमा झाल्याचा ठोस दाखला नसताना संबंधित वाहने सोडण्यात आल्याचा आरोप समोर येत असल्याने महसूल विभागाचा कारभार चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अवैध उत्खननाशी संबंधित वाहतुकीच्या प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार प्रीती डुडूलकर यांनी १८ सप्टेंबर २०२० रोजी एका वाहनावर कारवाई करत २ लाख ३१ हजार ६०० रुपयांचा दंड आकारण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर १९ सप्टेंबर २०२० रोजी आणखी तीन वाहनांवर प्रत्येकी २,३१,६०० रुपये दंड आकारण्याचे निर्देश देण्यात आले. या आदेशानुसार एकूण ६,९४,८०० रुपयांची रक्कम शासनाकडे जमा होणे अपेक्षित होते.
दरम्यान, वाहन मालकाने या दंडाविरोधात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी सुरेशराव बगळे यांच्याकडे तक्रार केल्याची माहिती आहे. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी बगळे यांनी तहसीलदाराकडून संपूर्ण प्रकरण मागविल्याचे सांगितले जाते. तहसीलदाराने त्याच दिवशी प्रकरण उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविल्याची नोंदही असल्याचे समोर येत आहे.
मात्र, या सर्व प्रक्रियेनंतरही शासनाकडे जमा होणारी ६,९४,८०० रुपयांची दंडाची रक्कम वसूल झाल्याचे स्पष्ट दिसत नाही, तसेच तहसीलदारांनी दिलेले १८ आणि १९ सप्टेंबरचे आदेश अधिकृतरीत्या रद्द झाल्याची नोंदही आढळत नाही, अशा परिस्थितीत संबंधित वाहने नेमक्या कोणत्या प्रक्रियेनुसार आणि कोणाच्या आदेशाने सोडण्यात आली, याबाबत अनेक शंका व्यक्त केल्या जात आहेत.
दरम्यान, तहसीलदार कार्यालयातील उपलब्ध नोंदींनुसार १८ सप्टेंबर २०२० रोजी एका वाहनासाठी ऑनलाइन चलान तयार केल्याचे सुद्धा दिसते मात्र हे चलान unpaid असल्याचे दिसून येत असून, संबंधित रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा झाल्याचा ठोस पुरावा सध्या उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे महसूल विभागातील कामकाजाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, अवैध उत्खननाविरोधातील कारवायांची पारदर्शकता आणि दंड वसुलीची प्रक्रिया कितपत काटेकोर आहे, यावरही चर्चा रंगू लागली आहे.
नेमकी प्रक्रिया काय झाली, दंडाची रक्कम का वसूल झाली नाही, आणि संबंधित वाहने कोणत्या आदेशावर सोडण्यात आली — या सर्व बाबी स्पष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अश्या मागणीचे पत्र महसूल मंत्री यांना देण्यात येणार आहे. पारदर्शक चौकशी झाल्यास या प्रकरणातील सर्व तथ्ये समोर येतील व शासणाच्या दंडाची रक्कम रुपये ६,९४,८०० तात्कालीन SDO बगळे यांनी इतर कोणत्या अधिका-यांसह वाटून खाल्ले ज्यामुळे त्यांना चौकशीअंती कारागृहाची वाट दिसेल का? अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.