गॅस टंचाईने बांधकाम कामगार संकटात; नोंदणीकृत कामगारांना इंडक्शन चुल देण्याची मागणी

वर्धा : सध्या देशात तसेच जगभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे इंधन व घरगुती गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. अनेक भागांत घरगुती गॅस सिलेंडर सहज उपलब्ध होत नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या गॅस टंचाईचा सर्वाधिक फटका रोजंदारीवर काम करणाऱ्या गरीब व कष्टकरी घटकांना बसत असून विशेषतः बांधकाम कामगारांची अवस्था अधिकच बिकट होत चालल्याची बाब पुढे आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पर्यायी स्वयंपाक साधन म्हणून इंडक्शन चुल उपलब्ध करून देण्याची मागणी स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

देशातील विविध भागांत गॅस सिलेंडरचा पुरवठा अनियमित होत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी गॅस मिळवण्यासाठी नागरिकांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. काही ठिकाणी तर सिलेंडरची टंचाई निर्माण झाल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हॉटेल, ढाबे, कॅटरिंगसारखे व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर गॅसवर अवलंबून असल्यामुळे गॅस सिलेंडरच्या कमतरतेमुळे अनेक ठिकाणी हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. काही ठिकाणी व्यावसायिकांना व्यवसाय तात्पुरता बंद ठेवण्याची वेळही आली आहे.

या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम मात्र गरीब आणि कष्टकरी वर्गावर होत आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे हजारो कामगार रोजंदारीवर अवलंबून असतात. दिवसभर कष्ट करून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. अशा परिस्थितीत गॅस सिलेंडरचा वाढता खर्च आणि सिलेंडर मिळण्यातील अडचणी यामुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर गंभीर परिणाम होत आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांना विविध मार्गांनी गॅस सिलेंडर उपलब्ध होऊ शकतो; मात्र गरीब बांधकाम कामगारांसाठी ही बाब अत्यंत कठीण बनली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश रामसजीवन अग्निहोत्री यांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांना निवेदन सादर केले आहे. तसेच कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव आणि महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांनाही या संदर्भात मागणी करण्यात आली आहे.

या निवेदनात नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना पर्यायी स्वयंपाक साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष योजना सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांना इलेक्ट्रिक किंवा सोलर ऊर्जेवर चालणाऱ्या इंडक्शन चुली उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अग्निहोत्री यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या गॅस सिलेंडरची टंचाई आणि वाढते दर यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. जर हॉटेल आणि कॅटरिंगसारखे मोठे व्यवसायदेखील गॅसच्या उपलब्धतेअभावी अडचणीत येत असतील, तर गरीब बांधकाम कामगारांची परिस्थिती किती कठीण असेल याची सहज कल्पना करता येते. राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणीकृत असून त्यांचे उत्पन्न मर्यादित आहे. त्यामुळे गॅस सिलेंडरचा वाढता खर्च पेलणे त्यांच्यासाठी दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.

त्यामुळे शासनाने कामगारांच्या अडचणींचा गांभीर्याने विचार करून त्यांना पर्यायी स्वयंपाक साधन उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. मंडळाच्या माध्यमातून इंडक्शन चुली देण्याची योजना सुरू केल्यास कामगार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. यामुळे गॅस सिलेंडरवरील अवलंबित्व कमी होईल, घरगुती खर्चात बचत होईल आणि कामगारांना स्वयंपाकासाठी स्थिर पर्याय उपलब्ध होईल.

याशिवाय इलेक्ट्रिक किंवा सोलर ऊर्जेवर चालणाऱ्या इंडक्शन चुलींचा वापर केल्यास पर्यावरणपूरक ऊर्जेला प्रोत्साहन मिळण्यासही मदत होणार आहे. वाढत्या इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पर्यायी ऊर्जेचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज असल्याचेही संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

स्वाभिमानी बांधकाम कामगार संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. शासनाने लवकरात लवकर या मागणीवर निर्णय घेतल्यास राज्यातील लाखो बांधकाम कामगार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल, अशीही आशा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.